लॉर्ड विलियम बैंटिंक
19 世紀後半のロシアの東進は、インドにおける大英帝国にとって深刻な懸念事項でした。一方、ヨーロッパの中でもバルカン地域をめぐって両者の関係は良好ではなかった。ロシアのインド侵攻はそれほど簡単ではありませんでしたが、イギリスはインド帝国がロシアの侵攻から守られることを非常に懸念していました。ロシアの侵略からインドを守るためにイギリスには主に 2 つのイデオロギーがありました。 1 つは「前進政策」です。 そして 2 つ目は、「熟練した不作為の方針」です。 , 前進政策の支持者たちは、ロシアのインド侵略は確実であるため、イギリスのインド政府はそれに対抗するためにインドの国境国家であるペルシャとアフガニスタンと条約を結ぶべきだと信じていた。そのためには、アフガニスタンにそのような統治者が存在し、英国の意志に従って行動する必要がある。つまり、英国がアフガニスタンの内政と外交を完全に管理する必要がある。言い換えれば、アフガニスタンの統治者は、アフガニスタンを英国の支配下に置くために、必要に応じてアフガニスタンと戦わなければならない。この政策により、インドのイギリス政府はアフガニスタンの内政に介入しなければならなくなり、その結果、イギリスはアフガニスタンの富裕層からアフガニスタン人と2度の戦争を戦わなければならなくなり、お金と人の損失が生じた。 、イギリス人もアフガニスタンで命を落とした。内政干渉は不道徳で不当であると考えられていました。
第一次アングロ・アフガニスタン戦争 イギリスの破壊とオークランド卿の先進的な政策の失敗は、イギリスの政策立案者に大きな影響を与えました。この後、副王たちは熟練した不作為と呼ばれる不干渉政策を採用しました。 ' ポリシーが呼び出されます。この政策の支持者は、イギリスのインド政府はアフガニスタン情勢に干渉すべきではなく、アフガニスタン首長の立場を強化できるよう資金と武器で援助すべきであると信じていた。アフガニスタン問題が複雑化しないように、イギリスはヨーロッパ自体でロシアと条約を結ぶべきである。この方針はサー・ジョン・ ローレンスが最初に明確に述べるべきです。 ただし、この政策の起源の根拠はカニング卿の手紙にも見られます。この「熟練した怠惰」の政策は、ローレウス卿の時代からノースブルック卿の時代まで踏襲されました。リットン卿 (西暦 1876 ~ 1880 年) は再びアフガニスタンに対して前進政策を採用し、それが愚かな第二次アングロ・アフガニスタン戦争を引き起こしました。
実際、イギリスは 18 世紀初頭からロシアのインド侵略を恐れており、インド国境に位置するアフガニスタンに特別な注意を払っていました。英国インド政府は時折、アフガニスタンに対して「前進」政策と「巧みな不作為」政策の両方を採用した。しかし、イギリス内閣が変わるたびにイギリス政府の政策も変わり、インドにおけるイギリス政府の政策もイギリス内閣によって統治されていたため、インドにおけるイギリス政府の政策も変わりました。したがって、上記の政策と時々の政策変更の両方の基礎は、イギリス人の自己実現とイギリス内閣の交代でした。
ケニング氏の後継者であるエルガン卿の在任期間は短かった。彼は西暦 1862 年に総督のポストを引き継ぎ、西暦 1863 年 11 月に亡くなりました。彼の在職期間はわずか1年だった。この頃、北西部のアフガニスタン問題は深刻になっていた。パンジャブ州と大英帝国の合併により大英帝国とアフガニスタンが合併したため、アフガニスタンはインド外交政策の問題となっていた。この境界は明確ではありませんでしたが、かつては南のバロチスターンから北のチトラルまでこの境界に沿って騒乱がありました。したがって、国境の確保は大きな問題でした。
ウィーン会議
英国の安全保障政策
1844 年にイギリスとロシアの間に合意があり、それに従ってブハラ、ヒヴァ、サマルカンド王国の中立が確立され、イギリスとロシアの間に緊張が生じました。何も起こらなかったが、この合意は長くは続かなかった。西暦 1853 年にヨーロッパでクリミア戦争が勃発し、イギリスとロシアは互いに敵対し、西暦 1844 年の協定は終了しました。クリミアでロシアが敗北したため、ロシアは中央アジアで影響力を拡大し始め、アフガニスタンに向かって進んでいた。これはイギリス領インド帝国に危機をもたらしました。さて問題は、ロシアによるインド侵略の可能性に対処するためにどのような政策を採用すべきかということでした。
前進イデオロギーの支持者は、イギリスがアフガニスタンを支配すべきである、あるいはオクサスを境界線とみなすべきであるという意見を持っていました。同氏は、ロシアとの闘争は中央アジアで行われるべきだと述べた。 2 番目のイデオロギーは、「不作為の政策」と呼ばれる限定的責任のイデオロギーです。この政策の支持者らは、アフガニスタンはロシア帝国とイギリス領インド帝国の間の緩衝国または中立国として維持されるべきであり、またアフガニスタンの王座に座する首長との友好関係を維持すべきだと述べた。彼はロシアの影響下に置かれないように、資金と武器によって援助されるべきである。インド国境を逆転させてインダス川を国境にすべきという別のアイデアもありましたが、このイデオロギーはほとんど効果がありませんでした。
ジョン ローレンス卿のアフガニスタン政策
1863 年に友人のムハンマドが亡くなった後、彼の 16 人の息子の間で王位をめぐる争いが始まりました。ドスト・ムハンマドは息子のシェール・アリを後継者に任命した。 1864 年にローレンスがインドに来たとき、彼はアフガニスタンに関する政策を定める必要がありました。シャー・アリは内戦でインド政府に援助を求めたが、ローレンスは現状を受け入れ、後継者争いには干渉しないと決断した。ロレンスのこの政策は「巧みな怠惰の政策」と呼ばれています。
アフガニスタンの王位継承戦争 西暦 1863 年から続きました。西暦1868年まで。ドスト・ムハンマドによれば、彼の息子シェール・アリは1863年にアフガニスタン首長となった。彼は大変な苦労をしながら3年間アフガニスタンの王位に留まり続けた。西暦1866年、ドスト・ムハンマドのもう一人の息子、アフザルはシェール・アリをカブールから追放し、西暦1867年にはカンダハルからも追放した。結局、シェール・アリさんはヘラートに避難しなければならなかった。アフザルは1867年に亡くなったが、アフザルの長男アブドゥル・ラーマンはアミール王位を主張しなかったため、弟のアザムがアフガニスタンの王位に就いた。しかし1868年、シェール・アリの長男ヤクブ・カーンがカンダハルを奪還し、その後シェール・アリはカブールも掌握した。こうしてシャー・アリは王座を取り戻した。 1869年、シェール・アリは戦争でアブドゥル・ラーマンとアザムを破った。アザムはペルシャに逃亡し、しばらくして亡くなった。アブドゥル・ラーマンはタシケントに逃亡し、ロシアの年金受給者としてそこで10年間暮らした。シャー アリが成功したとき、ローレンスは彼を金持ちとして受け入れ、60,000 ポンドの経済援助と 3500 人の兵士に武器を与えましたが、彼はシャー アリと防衛協定を結ぶことを拒否しました。
ジョン・ローレンス卿の不作為: 継承戦争において、シェール・アリは自分が有能な統治者であり、アフガニスタン人を統制下に置く能力があることを明確に示していたが、この戦争の浮き沈みはイギリス・インド政府に困難をもたらした。 。ローレンスは賢明にも、この継承戦争ではどちらの側にも味方しませんでした。インド政府にとって最善の政策は、この戦争から完全に遠ざかることであると信じていたからです。これには別の理由もありました。ドスト・ムハンマドは、1857 年の反乱の際、イギリス人に対して同情的な政策を採用しました。そのため、イギリス人の間にはドスト・ムハンマドに対する感謝の気持ちがありました。かつて友人のムハンマドは、ローレンスとの会話の中で、英国が後継者問題に介入したくないため、自分の死後は息子たちが自分たちで後継者を決定できるようにしてほしいとの願望を表明した。
ジョン ローレンス卿の政策は、戦争で成功した候補者は金持ちとして認められるべきだということでした。しかし、状況は非常に複雑だったので、ローレンスは頻繁な変更を受け入れなければなりませんでした。これが奇妙な状況を引き起こしました。まず西暦1864年に彼はシェール・アリをアフガニスタンの首長として認め、次に西暦1866年にアフザルをカブールの首長として認め、さらにシェール・アリをカンダハルとヘラートの首長として認めた。この後、アフザルがカンダハルを掌握すると、アフザルをカブールとカンダハルの首長、シェール・アリをヘラートの首長とみなした。このようにして、ローレンスの方針は状況の変化に応じて変わり続けました。
ローレンスの政策は「不作為の政策」と呼ばれていますが、彼の政策は完全な不作為の政策でした。彼は、実権を握っている人物だけをカブール首長として受け入れると述べた。彼はアフガニスタンの内政へのいかなる干渉にも断固として反対した。ローレンス氏は、アフガニスタンの人々は本質的に独立心が強いと述べた。したがって、干渉があれば、彼らはインド政府が援助するアミールに敵対するでしょう。第二に、ローレンスは限度額の引き上げに反対していたということです。彼はそれは役に立たないと言いました。アフガニスタン人は英国が自国を攻撃する準備をしていることを理解し、英国に敵対するだろう。ロレンスはアフガニスタンとの安全保障条約にも反対していた。それは彼の勇気を高め、ロシアと戦い始めることになるからである。ローレンスによれば、アフガニスタンと良好な関係を保つためには、アミールに時々贈り物、武器、財政援助が与えられる必要があり、それによって英国はアフガニスタンに対する好意を得ることができたという。第二に、アフガニスタンに関するインド政府の政策と英国政府の政策は異なるはずがありません。したがって、ローレンスは英国政府がロシア政府との外交交渉を通じてアフガニスタンの北国境を決定することを望んでいた。
したがって、ロレンスは継承戦争に干渉しませんでした。彼は本物のアミールを受け入れ、ついにシェール・アリが成功したとき、彼をアフガニスタン全土のアミールとして受け入れ、金銭、武器、援助の贈り物を与えました。
ラーシュトラクタ王朝の政治史
ロシアの拡大の影響: ロシアの中央アジアへの拡大は、ロレンスの怠惰な政策に困難をもたらした。ロシアはオクサス川まで領土を広げていた。彼は1865年にタシケントを占領し、1866年にボクハラを占領した。西暦1867年、それらを統合してトルキスタン州が創設され、カウフマン将軍がその総督に任命された。 1868年、ロシアはサマルカンドを占領しました。これはアフガニスタンの危機を悪化させ、イギリスの前進政策支持者はローレンスの無策政策を批判し始めた。インド閣僚評議会のメンバーであるローリンソン氏は政府に覚書を提出し、不作為の代わりに限定的な将来を見据えた政策を提案した。この政策では2つのことが強調された。1つは、アミールは英国大使をアフガニスタンに留まらせることを強制されるべきであり、2つ目は、軍隊を前線に維持すべきである。このために、ボラン峠近くのクエッタに適切な場所が与えられました。したがって、クエッタを占領することは正当化された。また、富裕層には毎年定期的にお金が与えられるべきです。
一方、ローレンス氏は、オクサス川でロシアを阻止するために軍事介入を行うべきだという提案に反対した。同氏は、アフガニスタンの山岳地帯や不毛地帯でさえ、ロシアとの戦闘には適さないと述べた。彼の見解では、最善の政策は干渉しないことだった。彼はまた、英国かロシアのアフガニスタンへの最初の攻撃者は敵として扱われ、二度目の攻撃者は友人として扱われるだろうと述べた。
ローレンス氏がロシア危機を無視したという主張は正しくありません。同氏は英国政府に対し、ロシア危機を解決するためにロシア政府と話し合うよう求めた。この対話を通じて、アフガニスタンの北国境は修正されるべきであり、ロシアはこの国境を侵犯してはならないと警告されるべきである。この政策の最大の利点は、イギリスがアフガニスタンで陰謀を企てているというロシア将軍の疑惑を払拭できることであった。これは、環境に平和と信頼を確立するのに役立ちました。
ローレンスのアフガニスタン政策の見直し
学者たちはローレンスの政策に賛成または反対の意見を表明しています。この政策の支持者は、この政策は英国にとって有益であることが証明されたと述べている。干渉しなかったことにより、イギリス人はアフガニスタン人との友情を獲得した。もし介入があれば、アフガニスタン国民はロシアとペルシャの友好関係を築いていただろう。この状況ではイギリスの軍事支出は大幅に増加しただろう。 रूस को भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कर名前:स भी हस्तक्षेप न करे।
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उनउनउनसदीसदीभなりतीयतीय現計 लिटनलिटनलिटनभनेなりकियकियするकियकियकि現計उसने सुझाव दिया कि युद्ध के द्वारा या शेरअली की मृत्यु हो जाने पर अफगानिस्तान के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएं। अपनी आक्रामक नीति को क्रियान्वित करते हुए लिटन ने शेरअली को चेतावनी देकर माँग की कि वह ब्रिटिश राजदूत के प्रति दुर्व्यवहार के लिए क्षमा माँगे, काबुल में ब्रिटिश रेजीडेंट रखे और 20 नवंबर तक इसकी स्वीकृति दे, अन्यथा ब्रिटिश आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। शेरअली का उत्तर 30 नवंबर को मिला, लेकिन इसके पहले 22 नवंबर, 1878 ई. को ही लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह द्वितीय अफगान युद्ध था। अंग्रेजी सेनाओं ने तीन ओर- ख़ैबर दर्रे, खुर्रम दर्रे बोलन दर्रे- से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान अग्रेजी सेनाओं को कहीं भी अफगानों की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कांधार पर बिना किसी प्रतिरोध के अंग्रेजों का अधिकार हो गया और लगभग सारे अफ़गान क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना फैल गई। शेरअली ने रूस से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई सहायता नहीं मिल सकी। वह निराश होकर काबुल से तुर्किस्तान की ओर मजार-ए-शरीफ भाग गया, जहाँ फरवरी, 1879 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही लॉर्ड लिटन ने उसके पुत्र याकूब खाँ को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया और उसके साथ 1879 ई. में गंडमक की संधि कर ली। गंडमक की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने याकूब खाँ को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया और याकूब खाँ ने काबुल में स्थायी ब्रिटिश रेजीडेंट तथा हेरात व अन्य शहरों में ब्रिटिश एजेंट रखना स्वीकार कर लिया। अमीर ने स्वीकार किया कि वह अपनी वैदेशिक नीति अंग्रेजों के परामर्श से संचालित करेगा। संधि के अनुसार अमीर ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया। अमीर ने बोलन दर्रे के निकट पिशीन और सिबी के दो जिले अंग्रेजों को दे दिये। इन लाभों के बदले में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के अमीर याकूब खाँ को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और 6 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। याकूब खाँ ने काबुल में एक अंग्रेज रक्षक-दल रखने की स्वीकृति भी प्रदान की। इस प्रकार गंडमक की संधि लिटन की अग्रगामी नीति की चरम सीमा थी। डिजरायली ने घोषणा की कि भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त कर ली गई है। अंग्रेजों के आक्रमण से अफगानों में भीषण रोष था। वे याकूब खाँ जैसे दुर्बल व्यक्ति को अमीर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक अफ़गान विद्रोही दल ने 3 सितंबर, 1879 ई. को ब्रिटिश राजदूत सर पियरे केवेग्नेरी को मार डाला। याकूब खाँ अंग्रेजों की शरण में भाग गया। उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। जनरल राबर्ट्स ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की नीति अब अफगानिस्तान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की थी। किंतु यह नीति सफल नहीं हुई। दोस्त मुहम्मद का एक पौत्र, जो तुर्किस्तान में रह रहा था, काबुल आया और अमीर पद के लिए दावा प्रस्तुत किया। इस बीच इंग्लैंड में लिटन की नीति की बड़ी निंदा हुई। चुनावों में डिजरायली की सरकार पराजित हो गई और उदारवादी दल का नेता ग्लेड्स्टन प्रधानमंत्री बना, जो अग्रगामी नीति का विरोधी था। ग्लेड्स्टन की नई सरकार बनते ही लिटन को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने अब्दुर्रहमान को अमीर स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी सेना को वापस बुला लिया। नये अमीर अब्दुर्रहमान ने पिशीन और सीबी के जिलों को अंग्रेजों के पास रहने दिया। उसने स्वीकार किया कि वह अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं करेगा। अंग्रेजों ने उसे 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। इस प्रकार लिटन की नीति पूर्ण रूप से असफल हो चुकी थी और अग्रगामी नीति को त्याग दिया गया। कहा गया है कि लिटन ने सुविचारित ढंग से युद्ध को आरंभ किया था क्योंकि उसका उद्देश्य भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना था। किंतु लिटन की नीति की राजनीतिक तथा नैतिक आधार पर निंदा की जाती है। द्वितीय अफगान युद्ध का कोई औचित्य नहीं था। रूसी राजदूत के वापस जाने के बाद लिटन को चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी संदेहास्पद है कि शेरअली ने रूसी राजदूत का स्वागत किया था। शेरअली एक स्वतंत्र शासक था, इसलिए उस पर ब्रिटिश मिशन थोपना न्यायसंगत नहीं था। द्वितीय अफगान युद्ध के लिए लिटन पूर्णरूप से उत्तरदायी था। लॉर्ड सेलिसबरी का कहना था कि लिटन प्रारंभ से कठोर और आक्रामक नीति पर था। लिटन केवल भारत के दृष्टिकोण से अफगान समस्या पर विचार करता था और उसी के लिए यूरोप और तुर्की के प्रति विदेश नीति को प्रभावित करता था। सेलिसबरी का कहना है कि दो बार लिटन ने आदेशों का पालन नहीं किया- एक बार खैबर दर्रे के मामले में, दूसरी बार काबुल मिशन भेजने के बारे में। डिजरायली ने भी लिटन पर आदेश न मानने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि लिटन से कहा गया था कि जब तक रूस को भेजे गये विरोध-पत्र का उत्तर न आ जाये, वह कोई कार्यवाही न करे, लेकिन उसने खैबर के दर्रे से मिशन भेज दिया। इससे स्पष्ट है कि लिटन ने अंतिम चरणों में अपनी व्यक्तिगत नीति को ब्रिटिश सरकार पर थोप दिया था। वास्तव में लिटन की इस नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना था, जिसके लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक वर्ग माँग कर रहा था। लिटन ने जानबूझकर शेरअली को उत्तेजित किया था। इंग्लैंड में इस नीति की इतनी निंदा हुई कि चुनाव में डिजरायली की पार्टी हार गई। इस प्रकार उसकी अग्रगामी नीति असफल हो गई और इंग्लैंड की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। डॉडवेल का विचार है कि, ‘आगामी दस वर्षों की दृष्टि से, सेलिसबरी तथा लिटन द्वारा अपनाई नीति अपनी विस्तृत रूपरेखा में उचित थी।’ डॉडवेल का यह भी कहना है कि प्रथम और द्वितीय अफगान युद्धों की तुलना करना भी उचित नहीं है क्योंकि दोनों के स्वरूप और परिणामों में बड़ा अंतर है। लिटन की असफल अफगान नीति का ब्रिटिश चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ा। चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी (टोरी पार्टी) को पराजय हुई और जनता के समर्थन से लिबरल पार्टी का ग्लेड्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना। लिटन ने त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर ग्लेड्स्टन ने उदारवादी रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने रिपन को आदेश दिया कि जहाँ तक संभव हो युद्ध के पहले की स्थिति पुनर्स्थापित की जाये और शांतिपूर्ण समझौता किया जाये। भारत आने के बाद रिपन को पता चला कि लिटन की अग्रगामी नीति ने स्थिति को इतना परिवर्तन कर दिया था कि लॉरेंस की अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया जा सकता था। अतः उसने अहस्तक्षेप तथा हस्तक्षेप दोनों नीतियों के बीच का मार्ग अपनाया क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में मध्यम मार्ग ही व्यावहारिक था। उसने स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की- काबुल पर अधिकार करने के बाद लिटन ने अफगानिस्तान को तीन हिस्सों- काबुल, कांधार और हेरात में विभाजित करने का निर्णय किया था। उसने याकूब खाँ को काबुल का, शेरअली खाँ को कांधार का अमीर स्वीकार किया था। लिटन हेरात के बारे में फारस के शाह से बात कर रहा था। इसके बाद अब्दुर्रहमान के आने से स्थिति बदल गई। लिटन के जाने के बाद रिपन की योजना थी कि अफगानिस्तान को एक शक्तिशाली बफर राज्य बनाया जाये। इसके लिए अफगानिस्तान का एकीकरण आवश्यक था। इसके लिए रिपन को उस समय मौका मिल गया जब अयूब खाँ ने कांधार पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना की रक्षा के लिए जनरल राबर्ट्स काबुल से कांधार आया और अयूब खाँ को पराजित किया। अयूब खाँ हेरात भाग गया। रिपन ने कांधार अब्दुर्रहमान को दे दिया और शेरअली को 5,000 रुपये मासिक की पेंशन दे दी गई। काबुल से कांधार आने में राबर्ट्स को अमीर ने पूरा सहयोग दिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि अमीर अंग्रेजों से मित्रता रखना चाहता था। कांधार वापस मिलने से अमीर को अंग्रेजों पर विश्वास और पक्का हो गया। इस प्रकार रिपन ने सभी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। बाद में, अब्दुर्रहमान ने अयूब खाँ को पराजित करके अपनी योग्यता भी प्रमाणित कर दी। उसकी सत्ता को दृढ़ करने के लिए रिपन ने उसे 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। रिपन ने मध्यममार्ग का अनुसरण किया। अग्रगामी तथा पृष्ठगामी के मध्य में चलना ही व्यावहारिक राजनीति थी। उसने क्वेटा और गिलगिट से सेनाओं को नहीं हटाया और पिशिन तथा सीबी के जिलों को भी वापस नहीं किया। उसने अमीर की विदेश नीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन लॉरेंस की तरह उसने अमीर से कोई संधि नहीं की और न ही उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप किया। उसने अमीर को सैनिक तथा आर्थिक सहायता का वचन तो दिया, लेकिन लॉरेंस की तरह उसने काबुल में अंग्रेज राजदूत नहीं नियुक्त किया और केवल मुस्लिम राजदूत रखा। इस प्रकार रिपन की अफगान नीति लॉरेंस से अधिक मिलती थी और उसका समझौता लॉरेंस की नीति के ढाँचे का अनुसरण करता था। 1884 ई. में रिपन भारत से गया। उसके जाने के कुछ समय पूर्व रूस ने मध्य एशिया के मर्व नामक स्थान पर अधिकार करके भारत सरकार के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी थी। लॉरेंस के समान रिपन का दृष्टिकोण था कि इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार को रूस से बातचीत करना चाहिए और अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण करना चाहिए।
इन्हें भी देखें- दददअफगअफगな争い( 1878-1880ई)
गंडमक की संधि , 1879 ई.
अफगान प्रतिरोध
लॉर्ड रिपन की अफगान नीति
अफगानिस्तान के एकीकरण की समस्या
टीपू सुल्तान और आंग्ल-मैसूर युद्ध
नेपोलियन बोनापार्ट
उत्तरगुप्त राजवंश (कृष्णगुप्त राजवंश)
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि
दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्त्व