第一次世界大戦は世界史上初めて行われた戦争であり、その結果は多くの国の大勢の人々が苦しみました。この戦争での破壊のレベルは大国を震撼させました。 1565日続いたこの大戦争には、約6,000万人の兵士と一般市民が参加した。このうち、約130万人が負傷し、そのうち約7000万人が永久障害を負った。この戦争で最も大きな被害を受けたのは27ヶ国からなる連合国であった。戦争で死亡した人々の3分の2は連合国側の人々でした。これとは別に、世界の多くの地域で人々が病気、伝染病、飢餓の犠牲者になりました。試算によれば、この戦争で各国は186億ドルの犠牲を出した。このように、この戦争における大規模な公金の損失と野蛮さは、異なる国家間の紛争の場合に平和を確立できる制度を設立するという精神を生み出しました。
国際連盟の結成
1915 年には、著名なアメリカ人がニューヨークで平和維持同盟 (平和強制同盟) を結成しました。 ）が制定されました。 1916 年 5 月、ウィルソン大統領はこの機関で講演を行いました。ウィルソン氏は演説の中で、海洋の独立を維持し、加盟国の領土一体性と政治的独立を維持する国家組織という考えを支持した。この組織は、国際連盟の設立において最も強力な取り組みであると言われています。
1914 年に始まった第一次世界大戦が終わりに近づくにつれ、強国の政府高官や政治家は、誰が全世界を救えるかという国際組織を模索し始めました。戦争の恐ろしさ。 1918年11月、征服国と被征服国の間で戦争協定の交渉が行われていたとき、すべての主要国の政治家や知識人がさまざまな計画を提示した。しかし、国際連盟の設立に最も貢献したのはアメリカ合衆国大統領ウッドロー・ウィルソンでした。ウィルソンは、1919年1月8日の歴史的演説で、世界を将来の戦争から救い、平和と安全を確立するために国際連盟を設立すると発表した。ウィルソンは世界平和のための国際機関の設立に賛成していましたが、R.S.ベイカーの著書「ウッドロウ・ウィルソンと世界開拓」 」は、国際連盟規約の特徴のどれもが彼自身のアイデアではなかったことを示しています。ウィルソンは主に、他の人のアイデアや提案を編集し、実用化する役割を果たしました。
1919 年 1 月 25 日にパリで講和条約の第 2 段階が始まると、国際連盟の憲法草案を作成するための評議会が設立され、2 月 3 日から会議が開催されました。それは1919年4月11日まで続きました。1919年1月20日のウィルソンの草案と英国卿のフィリーモアの報告書。 「ハンターミラー」に基づいてロバート・シシル外務次官が作成した英国草案。 』という形式で登場しました。最終的に、この草案を基礎にして国際連盟の最終草案が作成されました。したがって、国際連盟の原則はもともとアメリカの産物であり、法的枠組みはイギリスによって作成されました。フランス、イタリア、日本などの国の代表は、国際連盟草案に多くの修正案を提案した。そして4月28日、ついに国際連盟憲法が26項目の修正を加えて承認され、1919年5月5日に国際連盟が正式に設立された。ウィルソンの主張により、国際連盟規約はすべての講和条約の一部となった。国際連盟は 1920 年 1 月 10 日に発足しました。最初の国連評議会は、ベルサイユ条約発効の 6 日後の 1920 年 1 月 16 日にパリで開催されました。 11 月に連盟の本部はジュネーブに移転し、1920 年 11 月 15 日に最初の総会が開催され、41 か国の代表が参加しました。
国際連盟憲法 (国際連盟憲法)
国際連盟憲法は条約と呼ばれています。その憲法は、19 人の代表者による会議で作成されました。ウィルソンはこの会議の議長でした。国際連盟の合意または契約は 4000 語でした。国際連盟憲法には 26 の条項と役割がありました。この役割では、その目的を、国際の平和と安全の達成、将来の戦争の防止、国際協力と寛容の促進であると説明しました。
国際連盟創設の目的 （国際連盟設立の目的）
契約に記載されている役割から、国際連盟設立の背後には集団安全保障による戦争の防止という 4 つの目的があったことは明らかです。 、 平和と安全の確立 、 世界のすべての国の間での物理的および精神的な協力を促進し、パリ平和条約の特定の規定を履行する , したがって、国際連盟の主な目的には、戦争の禁止、軍縮、交渉と仲裁による国際紛争の解決が含まれていました。他の目的には、労働条件の改善、先住民カーストの公正な扱い、人身売買や麻薬売買の防止、捕虜や少数民族の保護などが含まれていました。
国際連盟のさまざまなセクション (国際連盟のさまざまな流れ)
国際連盟憲法のさまざまなセクションにさまざまな規定が設けられています。 最初の 7 人 契約のセクションでは、組合のメンバーシップおよび組合のさまざまな機関に関する規則について説明します。その軍縮の第 8 セクションと第 9 セクション 関係していた。第 10 節から第 16 節にかけて、さまざまな紛争の平和的解決、侵略の防止、集団安全の維持のための措置が提案された。 10 番目と 12 番目の流れは非常に重要でした。第 10 条によれば、国際連盟の全加盟国は、領土の統一と政治的自由を尊重し、外部からの侵略があった場合には独立を守るよう命じられた。第 12 条によれば、国際連盟の全加盟国は、国際連盟間で戦争につながる可能性のある紛争が生じた場合、その紛争を仲裁人に裁定してもらうか、理事会に送って決定を求めることに同意する。 。彼らは決定から3か月が経過するまでは戦争を開始しないだろう。第 16 条によれば、国際連盟の加盟国が協定を無視して戦争を始めた場合、その加盟国は国際連盟の全加盟国に対して行為を行ったものとみなされる。国際連盟は他の加盟国に対し、侵略国との経済的、個人的な関係をすべて断つよう強制する可能性がある。このような状況では、評議会が組合員に対し、契約システムを維持するために効果的な陸海空軍の権限を行使すべきであると勧告すべき取り決めとなった。
契約の第 18 条から第 21 条までは条約の登録、発行、修正および有効性を扱い、第 22 条は委任制度について扱いました。第 23 セクションでは、労働福祉、児童福祉、病気の管理、女性貿易の禁止などに関して組合員が行うべき活動に重点が置かれ、さまざまな国際機関との関係が第 20 セクションで説明されました。 -契約の第 4 条。第 25 セクションは、赤十字組織の推進に関するものでした。最後のセクション 26 には、国際連盟規約を改正する手順が含まれていました。
国際連盟の加盟 (国際連盟の加盟国)
国際連盟憲法では、インドが加盟国であったのと同様に、第一次世界大戦で勝利した国、植民地、自治区は加盟国となる権利を持っていました。イギリスは植民地だったにもかかわらず。最初に協定に署名した16か国が加盟国となった。新しい国は国際連盟総会の加盟国の３分の２以上の多数決で加盟することができる。国家は理事会の総意によって加盟を剥奪される可能性がありますが、自発的に加盟国を脱退したい場合は、2 年前に通知する必要がありました。
国際連盟にすべての超大国を含めることは決してできません。ウィルソンは連盟の設立と促進への努力により 1919 年 10 月にノーベル平和賞を受賞しましたが、米国は連盟のメンバーになることはありませんでした。敗北したドイツは当初加盟しておらず、1926年後半に加盟したが、1933年に脱退を通告した。ソビエト・ロシアは 1933 年に加盟国となったが、評議会は 1940 年にフィンランド侵略を理由にロシアを加盟から追放した。日本は 1933 年に、イタリアは 1935 年に国際連盟を脱退しました。このようにして、国際連盟の加盟国の数は増加し続けました。 1935 年には会員数が 63 名に達し、最高となった。 1936 年 4 月には、この数は 43 に減り、この場合も 34 州の代表だけが会議に出席しました。
国際連盟の加盟国 (国際連盟の加盟国)
国際連盟には、総会、理事会、事務局という 3 つの主要な機関がありました。さらに、国際司法裁判所と国際労働機関という 2 つの機関が自律的でした。
総会 ( 総会 )
サングの全メンバーによる総会はマハサバと呼ばれました。この点では、すべての国が平等の権利を持っていました。各加盟国は最大 3 人の代表を派遣することができましたが、それぞれの投票権は 1 つだけでした。総会は通常、年に 1 回ジュネーブ (スイス) で開催されます。年次総会とは別に臨時総会を招集する制度もあったが、これには会員の過半数の同意が必要であった。国際連盟憲法によれば、総会は毎年、会期中に会長 1 名と副会長 8 名を選出します。
法定法律委員会、技術委員会、軍縮委員会、予算経済委員会、社会制度委員会、政治委員会という、さまざまな機能に応じた 6 つの委員会がありました。さらに、総会は他の特定の問題について自由に委員会を設立することができました。
投票方法 : 総会での投票には 4 つの方法がありました。一部の議題については全会一致で決定され、一部の議題については単純過半数で可決され、一部の議題については 3 分の 2 の多数が必要で、一部の議題については絶対多数が必要でした。
総会エリア: 総会の範囲は非常に広範でしたが、大きく分けて選挙、制憲、協議という 3 つの機能がありました。
選挙区には、3 分の 2 の投票による新議員の選出、下院の非常任理事 9 名のうち 3 名を毎年次の選挙までに選出するなど、いくつかの機能がありました。単純過半数、常設国際司法裁判所の裁判官 15 名を 9 年ごとに選出し、理事会が任命する国際連盟事務総長の任命を確認する。
総会は、その構成機能に基づいて契約規則を修正することができますが、そのような修正は理事会の全会一致による承認が必要でした。
協議機能の一環として、総会は国際的な関心のあるあらゆる問題を検討することができます。年間予算を準備するのも彼の仕事でした。
組織的には、総会の地位は理事会の地位に次ぐものでした。総会で可決された決議は理事会への単なる提案にすぎませんでした。総会の決議を受け入れるかどうかは理事会の判断でした。総会では国際的なテーマについては正式な議論のみが行われる可能性がありました。このようにして、マハーサバはその限られた権限のために言論の中心となった。それにもかかわらず、総会は世界の問題についてさまざまな国の感情を表明するのに役立つことが証明されました。
評議会 ( 評議会 )
理事会は国際連盟の執行委員会であり、総会よりも強力な機関でした。国際連盟のすべての加盟国は総会のメンバーでしたが、理事会のメンバーは限られていました。評議会のメンバーシップの基礎は平等の原則ではなく、超大国の優位性に基づいていました。
評議会は当初、常任理事国 5 名と非常任理事国 4 名で構成されていました。常任理事国はイギリス、フランス、イタリア、日本、アメリカの五大同盟国でした。 किंतुअमेअमेअमेअमेिकी19 1920年1920年कोकोको現計1926 年 1934 年 1934 年 1934 年
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परिषद् केकार्य (評議会機能)
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सचिवालय ( 事務局 )
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日本語 (国際司法裁判所)
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英語 (国際労働機関)
英語の翻訳. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . इस संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में था। 1919 年 11 月 11 日के आधार पर किया गया था। इसकी सदस्यता उनके लिए भी खुली थी、जो राष्ट्रसं घ के सदस्य नहीं थे।ログイン して翻訳を追加する, एक पूँजीपतियों का और एक मजदूर वर्ग का।重要な問題、名前:याँ स्थापित करने में सहयोग देना था। इसकेइसकेなりすればसमपですमेलनोंपなりितितप現家पप現。ログイン して翻訳を追加するबर्ट थॉमस थे। 1946年मेंなりするげटसम＃＃€兄弟तबबब現बसंयुक
पेरिस शांति-सम्मेलन और वर्साय की संधि (パリ講和会議およびベルサイユ条約)
日本語 （国際連盟の著作物）
राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य शांति बनायेログイン して翻訳を追加するा।ログイン して翻訳を追加する20 年 2 月 20 日ログイン して翻訳を追加するी मिलीं और असफलताएँ भी। uldousheediearireaveredivereabverbedabvvvveleabvableleb光光染させることません）समसमecourdedममममなりकलकलकलकलककककする（डड .) 意味य
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（ ड ) ★€するまでशशなりंतिएवंなりकするするげ （国連の平和と安全関連の仕事）
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हत्या कर दी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने यूनान से क्षमा माँगने और क्षतिपूर्ति में भारी धनराशि जमा करने का कहा। यूनान ने इस मामले को राष्ट्रसंघ में रखा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात मानने व न्यायालय के पास हरजाना जमा करने की बात कही। लेकिन इटली ने यूनानी प्रदेशों पर बम बरसाये और यूनान के कोर्फू टापू पर अधिकार कर लिया। इटली के कहने पर राष्ट्रसंघ ने यह मामला राजदूतों की समिति को सौंप दिया। राजदूतों के फैसले के अनुसार यूनान को इटली से माफी माँगनी पड़ी और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, यद्यपि कोर्फू यूनान को पुनः मिल गया। इस घटना से साफ हो गया कि यूनान को निर्बल होने का दंड मिला, यद्यपि इटली ने कोर्फू पर बमवर्षा करके भारी नुकसान किया था। चाको क्षेत्र का विवाद : 1928 में दक्षिण अमेरिका के दो राज्यों- बोलीविया और पेराग्वे, जो कि संघ के सदस्य भी थे, के मध्य स्थित 11,600 वर्गमील के चाको क्षेत्र को लेकर युद्ध छिड़ गया। पेराग्वे ने चाको के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। यह मामला राष्ट्रसंघ में आया। संघ ने विचार-विमर्श कर एक आयोग भेजा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। नवंबर 1934 में संघ ने पुनः दोनों राष्ट्रों को कई सुझाव भेजे, बोलविया ने तो सुझावों को स्वीकार कर लिया, किंतु पेराग्वे ने इन सुझावों को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रसंघ ने जब पेराग्वे के विरूद्ध कार्यवाही करने का फैसला किया तो पेराग्वे ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रसंघ ने इस मामले में कुछ नहीं किया। 1938 में सं.रा. अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी राज्यों के प्रयत्नों से ही इस दोनों पक्षों में संधि हो सकी। मंचूरिया संकट : राष्ट्रसंघ 1931 में उत्पन्न मंचूरिया संकट का समाधान करने में बुरी तरह असफल रहा। 1931 में जापान ने चीन पर आरोप लगाकर कि उसने दक्षिण मंचूरिया में जापानी रेल-संपत्ति को क्षति पहुँचाई है, मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन की अपील पर राष्ट्रसंघ ने स्थिति की जाँच करने के लिए लिटन आयोग को चीन भेजा, किंतु आयोग के पहुँचने के पहले ही जापान ने वहाँ एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जापान को आक्रामक देश घोषित करने का प्रस्ताव किया, किंतु राष्ट्रसंघ प्रस्तावों के माध्यम से चीन को मंचूरिया नहीं दिला सका। जापान ने मंचूरिया से सेना हटाने के बजाय 1933 में राष्ट्रसंघ से इस्तीफा दे दिया, जिससे राष्ट्रसंघ की दुर्बलता स्पष्ट हो गई। अबीसीनिया का संकट : जापान का अनुसरण करते हुए इटली ने दिसंबर 1934 में राष्ट्रसंघ के सदस्य देश ईथोपिया (अबीसीनिया) पर आक्रमण कर दिया। ईथोपिया के सम्राट हेलसिलासी ने राष्ट्रसंघ मेें अपील की। परिषद् ने इटली के इस आरोप का खंडन किया कि ईथोपिया आक्रामक है। साधारण सभा ने सदस्यों को इटली के विरूद्ध प्रतिबंध लगाने को कहा, किंतु प्रतिबंध सफल नहीं हुए। ब्रिटेन और फ्रांस राष्ट्रसंघ के भीतर रहते हुए भी कूटनीतिक दाँव-पेंच से इटली की मदद करते रहे। महाशक्तियों के लिए एक अफ्रीकी देश की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था। 1 मई 1936 को इटली की सेनाओं ने ईथोपिया की राजधानी आदिसबाबा पर कब्जा कर लिया और 9 मई को इटली के शासक को ईथोपिया का सम्राट घोषित कर दिया। 30 जून को राष्ट्रसंघ के साधारण सभा की बैठक हुई। भागकर आये ईथोपिया के सम्राट हेलसिलासी ने सहायता की अपील की। किंतु सोवियत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। इटली के विरूद्ध लगाये गये प्रतिबंध भी मध्य जुलाई तक हटा लिये गये। इस प्रकार ईथोपिया की सभी माँगों को ठुकराते हुए सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी गई और ईथोपिया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इटली ने ईथोपिया के राष्ट्रसंघ का सदस्य बने रहने के विरोध में संघ का बहिष्कार भी किया। फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से राष्ट्रसंघ से ईथोपिया को बाहर निकाल दिया गया और इन दोनों देशों ने इटली की ईथोपिया विजय को मान्यता भी दे दी। इस प्रकार इटली के समस्त अनैतिक कार्य राष्ट्रसंघ के समक्ष होते रहे, लेकिन राष्ट्रसंघ असहाय मूकदर्शक बना रहा। राष्ट्रसंघ ने धारा 16 के अनुसार आर्थिक प्रतिबंध लगाया, लेकिन वह प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने में असफल रहा। ईथोपिया पर आक्रमण राष्ट्रसंघ की क्षमता की अग्निपरीक्षा थी, जिसमें वह बुरी तरह असफल रहा। वास्तव में राष्ट्रसंघ के 16 वर्षों के कार्यकाल में संघ की प्रतिष्ठा इतना कभी नहीं गिरी थी जितना कि 1936 में, जब ईथोपिया के सम्राट को भागना पड़ा और इटली की सेना ने ईथोपिया में प्रवेश किया। लग रहा था कि राष्ट्रसंघ के खंडहरों पर फासीवाद का साम्राज्य स्थापित हो गया है। स्पेन का गृह-युद्ध ( 1936-39) :स्पेन के गृहयुद्ध के मामले में भी राष्ट्रसंघ बुरी तरह असफल रहा। जनरल फ्रांको के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने स्पेन की गणतंत्रीय सरकार को विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह किया जिससे स्पेन में गृह-युद्ध शुरू हो गया। हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रांको की खुलेआम सहायता की। जब स्पेन की गणतंत्रीय सकार ने राष्ट्रसंघ से सहायता की याचना की, तो संघ ने तटस्थता की नीति अपनाई। फलतः स्पेन की गणतंत्रीय सरकार का पतन हो गया और फ्रांको की सरकार बन गई। संघ के प्रमुख राज्यों ने फ्रांको की सरकार को मान्यता देकर राष्ट्रसंघ की घोर उपेक्षा की। इस प्रकार स्पेन के गृह-युद्ध में भी राष्ट्रसंघ केवल दर्शक बना रहा। जर्मनी द्वारा पेरिस शांति-समझौते का उल्लंघन : पेरिस शांति-सम्मेलन की व्यवस्था को बनाये रखना राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य था। किंतु हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साय संधि की धाराओं का एक के बाद एक करके भंग करना आरंभ किया और संघ हिटलर की महत्वाकाक्षाओं को रोकने में असफल रहा। जर्मनी ने 1933 में उसने राष्ट्रसंघ को छोड़ने का नोटिस दे दिया, 1935 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया, 1936 में जर्मनी ने राईन को अपने अधिकार में कर लिया, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का बहाना कर उसने 1938 में आस्ट्रिया को हड़प लिया, 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर उसकी स्वतंत्रता का हरण कर लिया, और अंत में 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जिससे द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गया। चीन-जापान की मुठभेड़ : 1937 में जापान द्वारा चीन पर आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रसंघ पंगु बना रहा। जुलाई 1937 में चीन और जापान में मुठभेड़ पीविंग के निकट लुकोचियाओ नामक स्थान पर हुई। इस घटना को लेकर जापान ने चीन के समक्ष कुछ माँगें रखी, जिन्हें चीन ने मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 1937 में चीन ने जापान के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना की, किंतु संघ मूकदर्शक बना रहा। इस समय चीन के प्रतिनिधि वेलिंगटन ने सही कहा था कि ‘‘राष्ट्रसंघ मिस्र की ममी की भाँति सभी भोग एवं ऐश्वर्य के साधनों संपन्न होता हुआ भी निर्जीव हो चुका था।’’ सोवियत रूस का फिनलैंड पर आक्रमण : 1939 के अंत में सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड ने राष्ट्रसंघ से सहायता माँगी। राष्ट्रसंघ ने सोवियत रूस को संघ से निकाल दिया, किंतु फिनलैंड को बचाने की कोई कार्यवाही नहीं कर सका। 1940 के आरंभ में फिनलैंड पर रूस का अधिकार हो गया। राष्ट्रसंघ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे, भविष्य में होनेवाले युद्धों को रोकने आदि उद्देश्यों को लेकर हुआ था, किंतु राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में पूरी तरह असफल रहा। 1939 तक राष्ट्रसंघ एक निर्जीव संगठन बन चुका था। जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्रसंघ के गठन का प्रश्न उठा, तो 19 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ का विधिवत् दफन कर दिया गया। राष्ट्रसंघ की इस असफलता के कई कारण थे- शांति-संधियों से संबंध : राष्ट्रसंघ की धाराओं को पेरिस की विभिन्न संधियों से जोड़ना उसकी दुर्बलता का प्रमुख कारण बना। पराजित राष्ट्रों को अपमानजनक संधियाँ करनी पड़ी थीं जो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। विभिन्न शांति-संधियों से जुड़े होने के कारण राष्ट्रसंघ को ‘एक चरित्रहीन माँ की बदनाम पुत्री ’ कहा जाता था क्योंकि युद्ध में पराजित होनेवाले देश राष्ट्रसंघ को शाति-संधियों द्वारा थोपी गई व्यवस्थाओं का संरक्षक मानते थे और विजेता राष्ट्रों की स्वार्थसिद्धि का साधन मानते थे। इसके बावजूद यदि राष्ट्रसंघ ने शांति-संधियों में संशोधन का सहारा लिया होता तो राष्ट्रसंघ की एक बड़ी कमजोरी दूर हो सकती थी। राष्ट्रसंघ की संविदा 19वें अनुचछेद का प्रयोग किया जाता तो स्थिति शायद गंभीर न होती क्योंकि वह भाप के दबाव को दूर करनेवाले सेफ्टी वाल्व के समान था। किंतु दुर्भाग्य से इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया। यदि ऐसा होता तो पराजित राष्ट्र कुछ हद तक संतुष्ट हो जाते और द्वितीय विश्वयुद्ध की संभावना कम हो जाती। संवैधानिक दुर्बलता : राष्ट्रसंघ संवैधानिक रूप से दुर्बल था। इसके कई कारण थे- एक तो राष्ट्रसंघ के सदस्य उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, केवल उन पर नैतिक बंधन था। दूसरे, किसी भी राज्य को अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से करना पड़ता था, जिसमें राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ टकराते थे। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय करना कठिन था। तीसरे, संघ की कार्यप्रणाली जटिल थी। किसी समस्या को लंबा खींचा जा सकता था या उसे स्थगित किया जा सकता था। चौथे, संघ के संविधान में केवल आक्रामक युद्धों को अवैध घोषित किया गया था, जबकि रक्षात्मक युद्ध वैध माने गये थे। यह निर्णय करना आसान नहीं था कि आक्रामक कौन है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में युद्ध पर उतारू हो जाता था। पाँचवें, राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-बल नहीं था। किसी आक्रांता के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए संघ सदस्य राष्ट्रों से सहायता माँग सकता था और सहायता देना या न देना राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर था। अंत में, छठवाँ कारण यह था कि राष्ट्रसंघ के पास स्थायी और स्वतंत्र आय के स्रोत नहीं थे जिसके कारण उसे सदैव आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का असहयोग : राष्ट्रसंघ का दुर्भाग्य था कि उसका निर्माता राष्ट्र अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बना था। अमेरिका जैसी महाशक्ति के अलगाव से राष्ट्रसंघ की नींव कमजोर हो गई। गेथोर्न हार्डी के अनुसार ‘‘एक बालक (राष्ट्रसंघ) को यूरोप के दरवाजे पर अनाथ की भाँति छोड़ दिया गया ।’’ अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य न बनना राष्ट्रसंघ के अस्तित्व के लिए हानिकारक साबित हुआ क्योंकि अमेरिका राष्ट्रसंघ का संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं था। यदि किसी देश पर राष्ट्रसंघ प्रतिबंध लगाता तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अमेरिका से कर सकता था। अमेरिका के पृथक् रहने के कारण फ्रांस और ब्रिटेन को अपनी स्वार्थपरक और संकीर्ण नीतियों को प्रश्रय देने का अवसर मिल गया। पश्चिमी गोलार्द्ध के मामलों में अमेरिका के सहयोग के बिना राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो सकता था। राष्ट्रसंघ का सार्वभौम न होना : राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य होते, किंतु ªसंघ के इतिहास ऐसा कभी नहीं हु0आ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो आरंभ से ही इससे अलग् रहा, रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, बुलगारिया आदि राज्यों को भी संघ में विलंब से प्रवेश मिला। जर्मनी 1926 में संघ का सदस्य बना, किंतु 1933 में संघ से अलग होने का नोटिस दे दिया। रूस को 14 वर्ष तक संघ से अलग रखा गया और जब उसका संघ में प्रवेश हुआ तो राष्ट्रसंघ काफी दुर्बल हो चुका था। 1937 में इटली ने संघ से त्यागपत्र दे दिया। जापान, जर्मनी और इटली के संघ से अलग हो जाने के कारण संघ की शक्ति और प्रभाव को काफी आधात पहुँचा। 1938 के अंत में इसके सदस्यों की संख्या 63 से घटकर 49 रह गई। सार्वभौमिक शक्ति के अभाव में राष्ट्रसंघ अपने निर्णयों को लागू नहीं करवाने में असमर्थ रहा। संघ के प्रति सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोण :संघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि इसके सदस्य देश किसी ज्वलंत समस्या पर एक समान दृष्टिकोण अपनाते ताकि दोषी राष्ट्र के विरूद्ध कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें, किंतु इसके सदस्यों के हितों में स्वार्थपरता और विरोध था, विशेषकर बड़े राष्ट्रों के बीच। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय संघ के सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्वशांति एवं न्याय का गला घोंटा। फ्रांस ने राष्ट्रसंघ को सार्वभौम सुरक्षा का संगठन न मानकर केवल जर्मनी से सुरक्षा का माध्यम समझा। ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों के कारण जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाता रहा। इसके अलावा कई राष्ट्र संघ के माध्यम से साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। मंचूरिया पर जापान के आक्रमण को ब्रिटेन ने इसी उद्देश्य से अनदेखा कर दिया। हिटलर के लिए राष्ट्रसंघ आँख का कांटा था जो संपूर्ण विश्व पर जर्मनी के प्रभुत्व को स्थापित करने में बाधक था। इटली ने भी कुछ इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया। सोवियत नेताओं की दृष्टि में राष्ट्रसंघ ‘‘पिछली दशाब्दी की सबसे निर्लज्ज और चोरों की बनाई हुई वर्साय संधि की उपज’’ था। संघ के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव :राष्ट्रसंघ के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि संघ के बड़े सदस्यों ने अपने उत्तरदायित्वों का सही से पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी घोषणाओं में भले ही शांति की दुहाई दी थी, किंतु व्यावहारिक रूप से उन्होंने शांति की स्थापना के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये। फ्रांस और ब्रिटेन ने इटली और जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई ताकि वे साम्यवाद के विरूद्ध जूझ सकें। सदस्य राष्ट्रों ने संघ के सामने सही तथ्य लाने का भी प्रयास नहीं किया। जब आक्रामक देशों को विश्वास हो गया कि बड़ी शक्तियाँ संघ के आदेशों को लागू करवाने के लिए अपनी सेनाएँ भेजकर जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं, तो वे छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पने का साहस करने लगे। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के समय इंग्लैंड के प्रतिनिधि जान सीमन ने स्पष्ट कहा था:‘‘मेरी नीति का उद्देश्य मेरे देश को संकट से दूर रखना है ।’’ इसी प्रकार ईथोपिया मामले में उसने कहा था:‘‘ईथोपिया के लिए एक भी ब्रिटिश जहाज को खोने का खतरा उठाना नहीं चाहूँगा।’’ इंग्लैंड ने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी के साथ नौ-संधि की। इसी प्रकार फ्रांस ने इंग्लैंड को सूचित किये बगैर इटली के साथ व्यक्तिगत समझौता कर लिया, राईनलैंड का पुनः शस्त्रीकरण कर लिया। जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया को हड़पना और चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग करना, इटली द्वारा स्पेनिश जनतंत्र का गला घोंटना आदि घटनाएँ हैं सदस्य राष्ट्रों में उत्तरदायित्व की भावना के अभाव में ही घटित हुईं। कोई भी सदस्य राष्ट्र इन घटनाओं के संबंध में संघ के प्रस्तावों को लागू करवाने का उत्सुक नहीं था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट : 1930 के आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को क्षति पहुँचाई। प्रत्येक राष्ट्र इस आर्थिक संकट के कुप्रभाव से मुक्त होने के लिए अन्य राष्ट्रों की चिंता किये बगैर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक उपायों का सहारा लेने लगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास को आघात पहुँचा। इस आर्थिक संकट ने जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवाद और जापान में सैनिकवाद को पनपने में मदद पहुँचाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई और राष्ट्रसंघ के लिए कार्य करना कठिन हो गया। आर्थिक मंदी से कई पूँजीवादी देशों में भारी असंतोष फैला और जनता में साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। फलतः पूँजीवादी देश रूस के विरोधी हो गये। उन राष्ट्रों ने रूस-विरोधी जर्मनी, इटली और जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अधिनायकवाद का विकास : राष्ट्रपति विल्सन और उसके सहयोगियों का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्वशांति, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। किंतु यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई कारणों से जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। हिटलर, मुसालिनी और जनरल फ्रांको से शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन अधिनायकों का विश्वास था कि युद्ध सदैव ही अनिवार्य होता है, जिसे शांति कहा जाता है वह वास्तव में युद्ध-विराम होता है। फलतः शांति की संभावना क्षीण होती गई और राष्ट्रसंघ में आस्था रखानेवाले देश भी सामूहिक सुरक्षा की नहीं, बल्कि अपनी-अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगे। राष्ट्रसंघ के बीसवर्षीय जीवनकाल में उसकी राजनीतिक उपलब्धियों एवं सफलताओं पर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मानव इतिहास में पहली बार राष्ट्रसंघ ने पददलित, अल्पसंख्यकों, रोगियों, शरणार्थियों और अशिक्षितों की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने का सामूहिक प्रयत्न किया। पहली बार मादक पदार्थों और नारी-व्यापार, बाल-अत्याचारों और दासता और बेगार प्रथा के विरूद्ध राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरंभ हुए। इन गैर-राजनीतिक कार्यों में विश्व जनमत राष्ट्रसंघ के साथ था, किंतु राष्ट्रसंघ के शांति-प्रयत्नों की आलोचना के लिए पर्याप्त आधार था। कहा जाता है कि राष्ट्रसंघ को निर्बल या छोटे देशों के विवादास्पद मामलों में ही सफलता मिली और जिन विवादों में एक पक्ष या दोनों पक्षों में किसी बड़ी यूरोपीय शक्ति की संलिप्तता थी, वहाँ राष्ट्रसंघ न्याय करने अथवा शांति स्थापित करने में असफल रहा। अपने जन्म के बाद के कुछ वर्षों बाद तक राष्ट्रसंघ सफल होता दिख रहा था, क्योंकि संघ छोटे-छोटे राष्ट्रों को विवादों को सुलझाने में सफल हो रहा था। ई.एच. कार के अनुसार 1924 से 1930 के वर्ष राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा और सत्ता के वर्ष थे। इस बीच राष्ट्रसंघ को अनेक ऐसे अवसर मिले जबयूरोप में साम्राज्यवादियों के आपसी अंतर्विरोधों से पैदा होनेवाले तनावों को कम करने के एक मंच के रूप में उसे प्रतिष्ठा मिली। इस काल में ही युद्ध में पराजित और शांतिकाल में उपेक्षित जर्मनी को राष्ट्रसंघ में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई यद्यपि सोवियत रूस बहिष्कृत ही रहा। लेकिन 1927 में जेनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर इस काल में राष्ट्रसंघ का दायरा बढ़ा और उसे शांति स्थापित करने या अंतर्विरोधों का दमन करने का अवसर मिला जिससे यह आशा बँधने लगी थी कि राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक असाधारण मंच सिद्ध होगा। किंतु यह आशावादी वातावरण अधिक समय तक नहीं बना रह सका। 1930 के बाद राष्ट्रसंघ की असफलता का दौर आरंभ हुआ जब पूँजीवादी विश्व आर्थिक मंदी के कारण संकटग्रस्त हो गया और राष्ट्रों के बीच अंतर्विरोध बढ़ने लगा। आर्थिक नाकेबंदी, संरक्षण सीमा कर आदि के कारण तनाव की स्थितियाँ हर जगह बनने लगीं। अब साम्राज्यवादियों ने अपने ऊपर आये भार को दूसरों के माथे पर मढ़ने लगे। फ्रांस और ब्रिटेन क लिए यह संभव था क्योंकि उनके पास उपनिवेश थे, किंतु जिनके पास उपनिवेश नहीं थे, उन्होंने विध्वंसक नीतियों का सहारा लिया। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दूसरे देशों के लिए भी इस प्रकार के रास्तों को खोल दिया। इसी क्रम में इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर की कार्यवाहियों को देखा जा सकता है। स्पेन के सैनिक तानाशाह ने स्पेन में नवजात गणतंत्र का गला घोंट दिया। ऐसी एक के बाद एक दूसरी घटनाओं ने राष्ट्रसंघ के खोखलेपन को जगजाहिर कर दिया। वास्तव में इसे राष्ट्रसंघ की असफलता नहीं, सदस्य राष्ट्रों की असफलता माना जानी चाहिए क्योंकि संघ स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत तो सदस्य राष्ट्र ही थे। सदस्य राष्ट्र शांति तो चाहते थे, लेकिन शांति को बनाये रखने के लिए उन समस्याओं को समाप्त करने का साहस नहीं रखते थे जो युद्ध को भड़काती हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति-स्थापना में संघ तभी सफल हो सकता था जब विश्व के सभी देश प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, द्वेष, कूटनीति, गुटंबंदी आदि को भूल जाते लेकिन यह न तो तब संभव था और न ही आज संभव है। यद्यपि राष्ट्रसंघ की असफलता उसके पतन का कारण बनी, किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र की तैयारी और बाद में उसका अस्त्त्वि में आ जाना, राष्ट्रसंघ की सफलता और उसकी उपयोगिता का प्रमाण है। राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था। यद्यपि एक कार्यशील संस्था के रूप में राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि हो चुकी है, फिर भी वे आदर्श जिसको उसने बढ़ावा देने का प्रयत्न किया, वे आशाएँ जो उसके कारण उत्पन्न हुईं और वह कार्यप्रणाली जिसको उसने अपनाया, सभ्य संसार के राजनैतिक विचारों के महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यप्रणाली पर राष्ट्रसंघ की छाप है। इस प्रकार 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि नहीं हुई थी, बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। राष्ट्रसंघ ने विश्व इतिहास में पहली बार दुनिया के राजीतिज्ञों को ऐसा मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते थे। 19वीं सदी के गुटों की कूटनीति के बदले राष्ट्रसंघ ने खुली कूटनीति की परंपरा शुरू की थी, यद्यपि संघ असफल रहा। राष्ट्रसंघ ने विश्व को मानवता को सहयोग का पहला पाठ पढ़ाया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ एक विश्वव्यापी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के संगठन के रूप में प्रथम प्रभावशाली कदम था जिसमें मानव समाज के सामान्य हितों के दर्शन होते हैं और जिसने परंपरा, जातिभेद और भौगोलिक पार्थक्य की बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य किया।
पपपपविशविश時間、1914-1918ई。 （第一次世界大戦、1914–1918西暦） なりकककक愛 （国連の失敗した作品）
राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण (Due to the Failure of the League of Nations)
राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन (Evaluation of League of Nations)